NEET पेपर मामले पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद एक्शन शुरू, 4 राज्यों में होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन…..
NEET पेपर मामले में पीएम मोदी के ऐलान के बाद बड़ा कदम उठाया गया है। 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होंगे, जिससे मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी की जा सकेगी।
NEET पेपर लीक मामले को लेकर पीएम मोदी के ऐलान के बाद सरकार लगातार एक्शन मोड़ पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक,नीट पेपर मामले में अब आरोपियों पर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। साथ ही 4 राज्यों में स्पेशल ट्रैक कोर्ट बनाने पर काम करना शुरू कर दिया गया है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद सरकार लगातार ऐक्शन मोड़ पर काम कर रही है। सरकार का मानना है कि आने वाले वक्त में इसका प्रभाव पेपर लीक घटनाओं पर पड़ेगा। आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने में आसानी होगी।
NEET: मोदी के ऐलान के बाद सरकार एक्शन
20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए कहा था। कि आरोपियों को बख्शा नही जाएगा। जिसके बाद सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से कोर्ट से विशेष अदालतें गठित करने की मांग करेंगी जिसमे रोज नीट मामले को लेकर सुनवाई होगी। साथ जांच और ट्रायल में देरी न हो और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सकें। इस कानून को 21जून 2024 से लागू किया जाएगा। जिसका लक्ष्य होगा नकल,पेपर लीक गैंग,तकनीकी उपकरणों का दुरउपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना होगा।
इस नियम को कहा लागू किया जाएगा
इस कानून को भारत के अंदर होने वाले सभी पेपरों UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA, सभी संस्थानों पर लागू किया जाएगा। जिसका उद्देश्य किसी भी पेपर लीक मामले को लेकर पर तुरंत कार्रवाई करना होगा। नीट पेपर NTA करवाती इस लिए इससे जुड़े सभी मामलों पर ये कानून लागू किया जाएगा।
सरकार का मानना है
इस कानून को लेकर सरकार का मानना है कि कानूनी कार्रवाई तेज होगी और परीक्षाओं पारदर्शिता आएगी। लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आगे होने वाले पेपर लीक मामले पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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