दिल्ली-NCR: राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। लोकल सर्किल्स के हालिया सर्वे के मुताबिक, 71% लोग सड़कों से कुत्तों को हटाने के समर्थन में हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि अगले दो महीनों में 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर तैयार करें, जिनमें बंध्याकरण, टीकाकरण और CCTV निगरानी जैसी सुविधाएं हों। इस फैसले पर जहां कुछ लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं पशु अधिकार कार्यकर्ता इसके व्यावहारिक पहलुओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
सर्वे में जनता की राय साफ
लोकल सर्किल्स सर्वे में दिल्ली-NCR, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 12,816 नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 71% प्रतिभागियों ने कहा कि Dog bite incidents रोकने के लिए सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाना जरूरी है। 24% लोगों ने इस कदम का विरोध किया और 5% ने कोई राय नहीं दी। कई लोगों का मानना है कि Public safety के लिहाज से यह कदम जरूरी है, क्योंकि हाल के महीनों में Delhi news में कुत्तों के हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं।
इसके साथ ही, कुछ पशु प्रेमियों का कहना है कि Animal shelters में जगह और संसाधनों की कमी के कारण यह योजना अधूरी रह सकती है। फिलहाल, एमसीडी के पास केवल 20 animal control centers हैं, जबकि जरूरत इससे कहीं ज्यादा है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और चुनौतियां
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली सरकार और स्थानीय निकाय मिलकर कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर क्षमता विकसित करें। इसमें Gog sterilization और टीकाकरण के साथ-साथ हेल्पलाइन और निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि Stray dog removal केवल मानवीय तरीके से होना चाहिए।
