8th Pay Commission: आपको बताते चले की 8th Pay Commission की घोषणा में हो रही देरी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। रेलवे पेंशनर्स संगठन RSCWS ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सख्त पत्र भेजा है, जिसमें आयोग के शीघ्र गठन और स्पष्ट कार्यक्षेत्र की मांग की गई है। केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स इस देरी से बेहद नाराज़ हैं। वेतन, पेंशन और भत्तों की नई समीक्षा की मांग ज़ोर पकड़ रही है। क्या मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग पर जल्द फैसला लेगी? पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
8th Pay Commission की देरी पर बढ़ी नाराज़गी
8th Pay Commission 2025 की अधिसूचना में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स परेशान हैं। Railway pensioners news के अनुसार, RSCWS (Railway Senior Citizens Welfare Society) ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार की चुप्पी भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है।
TS Kalra RSCWS के चेयरमैन टीएस कालरा ने अपने पत्र में लिखा है कि 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन अब तक आयोग की संरचना, सदस्य और कार्यक्षेत्र तय नहीं होने से असमंजस गहराता जा रहा है।
RSCWS ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
प्रधानमंत्री को लिखे गए इस पत्र में संगठन ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं:
