Abhiyan Basera Bihar 2025: नमस्कार मैं सौरभ ठाकुर samastipurnews.in से आपको बताते चले की बिहार सरकार ने ‘अभियान बसेरा’ योजना के तहत जिन जिलों में कम जमीन का आवंटन हुआ है, वहां विशेष जांच के निर्देश दिए हैं। इस फैसले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया, जहां विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई।

Abhiyan Basera Bihar 2025: राजस्व निपटारे में जिलों की रैंकिंग पर चर्चा

बैठक के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी जिलों की रैंकिंग लिस्ट प्रस्तुत की गई। इसमें बताया गया कि पटना, गया, लखीसराय, पश्चिम चंपारण और खगड़िया जैसे जिलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं जिन जिलों में जमीन का आवंटन कम हुआ है, वहां के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अंचल अधिकारियों के माध्यम से तत्काल जांच कराएं।

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अधिक गोला-बारूद खरीदने वालों की होगी जांच

बैठक में गृह विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि जो लोग अधिक मात्रा में गोला-बारूद खरीद रहे हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। इसके अलावा आम्र्स लाइसेंस सत्यापन, आम्र्स प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और लंबित चरित्र प्रमाणपत्रों की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित सत्यापन पत्रों को शीघ्रता से निपटाया जाए।

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जाति आधारित गणना से जुड़े दस्तावेज़ों पर निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति आधारित गणना से संबंधित लंबित डी.सी. विपत्रों पर चर्चा की। जिन जिलों में त्रुटियाँ पाई गईं—जैसे गया, औरंगाबाद, सिवान, अरवल, रोहतास, पूर्णिया, मधेपुरा एवं मधुबनी—उन्हें दस्तावेज़ वापिस कर सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

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बालूघाट और अवैध खनन पर सख्ती

वित्तीय वर्ष 2025-26 को ध्यान में रखते हुए, बालूघाट प्रत्यार्पण को रोकने के लिए जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। खान एवं भूतत्व विभाग को वन क्षेत्रों में अवैध खनन की शिकायतों पर तत्पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में 3664 को लाभ

बैठक में यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत अब तक कुल 9358 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3664 लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित जिलों में मधेपुरा, बांका, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सारण शामिल हैं।

हिट एंड रन कंपनसेशन योजना में प्रगति

हिट एंड रन केस में मुआवजे के अंतर्गत अब तक 4935 पीड़ितों को राशि दी जा चुकी है। यह पहल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए राहत देने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

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सभी विभागों की हुई गहन समीक्षा

इस महत्वपूर्ण बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध, उत्पात एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, खेल विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग और विधि विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

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