Bihar Railway: रेलवे रैक के जरिए बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिजों के कारोबार को लेकर बिहार सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। सरकार ने खान एवं भू-तत्व विभाग को स्पष्ट और एकरूप कार्यप्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य कारोबार को पारदर्शी बनाना, अनियमितताओं पर रोक लगाना और राजस्व नुकसान को कम करना है।

Bihar Railway: कारोबार की प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी

जानकारी के मुताबिक, नई व्यवस्था में रेलवे रैक से आने वाले लघु खनिजों की प्राप्ति, भंडारण, परिवहन और बिक्री के लिए स्पष्ट नियम तय किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि सभी भंडारण लाइसेंसधारी एक समान प्रक्रिया का पालन करें। इससे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों को लागू करना आसान होगा।

विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। नई कार्यप्रणाली लागू होने के बाद खनिजों की आवाजाही पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। इससे अवैध कारोबार और नियमों के उल्लंघन की संभावनाएं भी कम होंगी। सरकार का मानना है कि एक समान व्यवस्था लागू होने से कारोबारियों और प्रशासन दोनों को सुविधा मिलेगी।

राजस्व नुकसान रोकने पर सरकार का खास फोकस

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार को होने वाले राजस्व नुकसान पर रोक लगाना है। अधिकारियों के अनुसार, रेल मार्ग से आने वाले बालू और पत्थर के कारोबार की निगरानी पहले से अधिक प्रभावी बनाई जाएगी। इससे प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नई कार्यप्रणाली को मंजूरी मिलते ही उसे जल्द लागू किया जाए। कारोबार से जुड़े सभी नियमों को डिजिटल व्यवस्था से भी जोड़ा जाएगा ताकि निगरानी और रिपोर्टिंग आसान हो सके।

ऑनलाइन सिस्टम में भी होंगे जरूरी बदलाव

सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के ऑनलाइन पोर्टल में भी आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर तकनीकी तैयारियां पूरी करने को कहा गया है ताकि नई व्यवस्था बिना किसी देरी के लागू हो सके।

आपको बता दें कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद रेलवे रैक से आने वाले लघु खनिजों के कारोबार में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही सरकार को राजस्व संग्रह बेहतर करने और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

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