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बिहार में धान की खरीद के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक

Reported by: Ground Repoter | Written by: Saurabh Thakur | Agency: SN Media Network
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बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीद को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और किसानों की सहायता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

बैठक के दौरान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉ. एन. सरवन कुमार ने बताया कि इस वर्ष सामान्य ग्रेड के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

धान की खरीद की अवधि

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धान की खरीद प्रक्रिया 1 नवंबर 2024 से शुरू होकर 15 फरवरी 2025 तक चलेगी। इस अवधि में, सरकार का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है।

यह कदम किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे।

धान खरीद की प्रक्रिया

डॉ. सरवन ने यह भी बताया कि राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या अब बढ़कर 360 हो गई है। पहले चरण में 19 जिलों में आज से धान की खरीद शुरू की जा रही है, जबकि बाकी जिलों में यह प्रक्रिया 15 नवंबर से प्रारंभ होगी। सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने इस कार्य योजना पर भी प्रकाश डाला।

किसानों की सहायता का आश्वासन

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, "हम हमेशा किसानों की मदद के लिए तैयार हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कृषि से जुड़े लोगों को धान खरीद में कोई परेशानी न हो।"

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान के उत्पादन के आधार पर जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाए और खरीद प्रक्रिया को तेज़ और कुशलता से पूरा करने पर ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी किसान बिना किसी कठिनाई के अपनी फसलें बेच सकें और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

निष्कर्ष

इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया है, जिसमें धान की खरीद की योजनाओं और क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया है। यह किसानों की आर्थिक स्थिरता में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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First Published : नवम्बर 1, 2024, 03:01 अपराह्न IST

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