समस्तीपुर: जिले के सरकारी स्कूलों की सभी जानकारी अब डिजिटल नक्शे के माध्यम से उपलब्ध होगी। किस क्षेत्र में कौन-सा स्कूल स्थित है—ग्रामीण इलाके में या शहरी क्षेत्र में—यह सब अब एक क्लिक पर देखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों का पूरा विवरण भी अब GIS (ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम) मैपिंग के जरिए आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।
GIS मैपिंग से स्कूलों की स्थिति पर सटीक जानकारी
राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की जीआईएस मैपिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, शिक्षा विभाग ने समस्तीपुर समेत सभी जिलों के अधिकारियों को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। इस मैपिंग के तहत हर स्कूल का डिजिटल नक्शा तैयार होगा, जिसमें स्कूल का स्थान, प्रखंड और गांव की जानकारी भी सम्मिलित की जाएगी। यह निर्णय केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा लिया गया है, ताकि शिक्षा से जुड़े आंकड़ों को पारदर्शी और सुलभ बनाया जा सके।
स्कूल सुविधाओं की विस्तृत जानकारी मैप में होगी उपलब्ध
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक स्कूल की बुनियादी संरचना और सुविधाओं को इस मैप पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें कक्षाओं की संख्या, स्कूल परिसर का कुल क्षेत्रफल, पेयजल सुविधाएं, शौचालय, खेल का मैदान, और अन्य उपलब्ध संसाधनों की जानकारी शामिल होगी। केंद्रीय शिक्षा विभाग समय-समय पर इन आंकड़ों की समीक्षा करेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर किसी भी स्कूल का सीधा सर्वेक्षण किया जा सकेगा। राज्य सरकार भी स्कूलों के भौगोलिक विवरण और क्षेत्रीय जानकारी को अपडेट करने का कार्य कर रही है।
GIS मैपिंग क्यों है जरूरी?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत सभी सरकारी विद्यालयों की GIS मैपिंग का उद्देश्य देशभर में शिक्षा की स्थिति का सटीक आकलन करना है। इससे न केवल साक्षरता स्तर को मापा जा सकेगा, बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के निर्माण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 से सभी राज्यों में सरकारी विद्यालयों की GIS मैपिंग अनिवार्य कर दी है, ताकि शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक कदम समय पर उठाए जा सकें।
