गया: बिहार में गया के जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं। एनएच 119 डी भारत माला (आमस से रामनगर) और एनएच-2 के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई देरी न हो, इसके लिए जिलाधिकारी (डीएम) डॉ. त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
डीएम ने कहा कि जमीन मालिकों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों, अमीन और सीओ को निर्देशित किया कि वे एलपीसी (लैंड पर्चेज सर्टिफिकेट) बनाने के लिए कैंप मोड में काम करें और अगले सात दिनों में 100 प्रतिशत एलपीसी बनवाएं। जहां जमीन मालिक का नाम स्पष्ट है, उन मामलों में तीन दिनों के भीतर एलपीसी निर्गत किया जाए।
पारिवारिक सूची बनाना आवश्यक
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एलपीसी बनाने के लिए पारिवारिक सूची बनाना अनिवार्य है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ग्रामीणों की सहायता करें और हर संभव मदद प्रदान करें। उन्होंने कहा कि रैयतों के अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने के लिए अंचल कार्यालय और जिला भू अर्जन कार्यालय में भी आवेदन लिए जाएं।
जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इस योजना में कुल 57 राजस्व गांव शामिल हैं। इस परियोजना के लिए कुल प्राक्कलित राशि 272.40 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें से अब तक 208.584 करोड़ रुपये भूमि मालिकों के बीच मुआवजे के रूप में बांटे जा चुके हैं। हाल के दो महीनों में 15 करोड़ 30 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी वितरण किया गया है।
सीओ को प्रोजेक्ट में सहयोग का निर्देश
इस बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि सभी छोटे स्ट्रेच को पजेशन दिलवाकर सड़क निर्माण कार्य में सीओ की मदद की जाएगी। इसके साथ ही, गुरुआ में 20 स्थानों और गुरारू में 4 स्थानों पर अवरोध स्थल चिह्नित किए गए हैं। डीएम ने इन स्थलों पर कैंप लगाकर तेजी से समाधान निकालने का निर्देश दिया है, ताकि योजना को समय पर पूरा किया जा सके।
इस प्रकार, गया जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने और जमीन मालिकों को राहत प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है।
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