Samastipur hospital emergency chaos: समस्तीपुर जिले के सरकारी अस्पताल में देर रात एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई। Hospital emergency chaos की वजह से मरीज और उनके परिजन घंटों तक परेशान रहे। इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ की कमी और अव्यवस्था के कारण हंगामे जैसी स्थिति बन गई। लोगों ने आरोप लगाया कि व्यवस्था सुधारने की बजाय अस्पताल प्रशासन चुप रहा।
मरीजों की परेशानी और परिजनों का ग़ुस्सा
उस रात Hospital में कई गंभीर मरीजों को लाया गया था। लेकिन समय पर उपचार न मिलने के कारण परिजनों का ग़ुस्सा भड़क गया। लोगों ने शोर मचाया और बार-बार प्रशासन को बुलाने की कोशिश की। परिजनों का कहना था कि ऐसे हालात में मरीज की जान दांव पर लगी रहती है। Hospital के भीतर व्यवस्था इतनी अस्त-व्यस्त थी कि मरीजों को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। वहीं डॉक्टरों की गैर-मौजूदगी ने समस्या को और बढ़ा दिया।
इस घटना के बाद परिजन अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक वे शांत नहीं होंगे।
इमरजेंसी वार्ड की स्थिति और लापरवाही
मरीजों की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। नर्स और अन्य स्टाफ भी बेहद कम संख्या में मौजूद थे। परिजनों का आरोप है कि Hospital प्रशासन केवल कागज़ों पर सुविधाएँ दिखाता है। असलियत में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही जरूरी उपकरण।
Emergency वार्ड में एंबुलेंस से लाए गए मरीजों को तुरंत इलाज नहीं मिला। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह स्थिति बताती है कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी है।
स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर
यह घटना अकेली नहीं है। Samastipur सहित बिहार के कई जिलों में सरकारी Hospital की यही तस्वीर है। डॉक्टरों की कमी, उपकरणों की खराबी और दवाइयों की अनुपलब्धता आम बात हो गई है। लोग मजबूर होकर निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, जहाँ इलाज महँगा है। गरीब परिवार इस बोझ को नहीं उठा पाते। सरकारी अस्पतालों से लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन हालात हर बार निराश करते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से सुधार की कोशिश नहीं करता, तब तक इस तरह की घटनाएँ बार-बार सामने आती रहेंगी।
सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी
घटना के बाद लोगों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से सवाल पूछे। आखिर मरीजों की जान से खिलवाड़ कब तक चलेगा? प्रशासन ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं, लेकिन लोगों को अब कार्रवाई पर भरोसा नहीं। जिले में पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएँ हो चुकी हैं। कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी दवाइयों की अनुपलब्धता और कभी डॉक्टरों की गैर-मौजूदगी, हर बार जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है।
जनता का कहना है कि केवल आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा। वास्तविक सुधार तभी होगा जब अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, नर्स और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
समाधान की राह और उम्मीद
इस तरह की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि बिहार को स्वास्थ्य ढाँचे में बड़ी क्रांति की ज़रूरत है।जरूरी है कि हर अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित हो। डॉक्टरों की पोस्टिंग समय पर हो और उनकी हाजिरी पर सख्त निगरानी रखी जाए। साथ ही, मरीजों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो।
लोगों का मानना है कि यदि प्रशासन अब भी नहीं चेता, तो आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ठोस कदम उठाती है, तो यह संकट दूर किया जा सकता है। समस्तीपुर की यह घटना जनता के लिए एक सबक भी है कि उन्हें मिलकर अपने अधिकार की माँग करनी होगी। तभी बदलाव संभव है।
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