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जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई से भड़के अखिलेश यादव, सरकार पर साधा निशाना

जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सर
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जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को लेकर,सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। साथ ही अभिभावकों को एकजुट होने की बात कही है।

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सरकार पर अखिलेश का हमला

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सरकार बदले की भावना के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार परेशान करने और नीचा दिखाने की मंशा से कार्रवाई कर रही है जिसका विरोध हमारी पूरी पार्टी और उसका हर एक कार्यकर्ता करेगा। जिसके बाद यूपी की राजनीति गर्म हो गई है। साथ ही अखिलेश यादव ने सभी से एक जुट होकर सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करने कि बात कही। उन्होंने कहा जिस जगह पर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। उस जगह को भाजपा गिराना चाहती है।

अखिलेश यादव का बयान

जौहर यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई कागजी कमी है। तो सरकार को उसे पूरा करके यूनिवर्सिटी और छात्रों के भविष्य को बचाना चाहिए। गरीब बच्चों की पढ़ाई पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए। यूपी सरकार पर तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को बच्चों और उनके परिवार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। जिसके बाद यूपी के राजनीति में इसको लेकर बहस तेज हो गई।

आगे कहा कि

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को पता है लोग पढ़ लिख कर नौकरी मांगेंगे, जिसे सरकार देना नहीं चाहती है। नौकरी और रोजगार भाजपा के एजेंडे में नहीं है। इससे पहले पीडीए मामले को उठाते हुए कहा कि जब इन लोगों ने प्राथमिक स्कूलों को बंद किया था। तब हमारे सजग लोगों ने पीडीए पाठशाला की शुरूआत की थी।

क्या है जौहर यूनिवर्सिटी का मामला

सपा सरकार में मंत्री रहे। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही जौहर यूनिवर्सिटी, के 40 भवनों में 38 भवनों को सरकार ने अवैध माना है। और ध्वस्त करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण ने इन भवनों को बनाने के लिए स्वीकृत नहीं किया था। उसके बाद भी इस यूनिवर्सिटी के इन भवनों को बनाया गया। जिसके बाद, अथॉरिटी ने 15 दिनों के अंदर भवनों को हटाने का आदेश दिया है।

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लेखक के बारे में By Sudhanshu Mishra
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