Bihar Land Survey Update: दस्तावेजों से जुड़े लंबित आवेदन तीन महीने में होंगे निपटाए, कॉल सेंटर होंगे और प्रभावी

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Bihar Land Survey Update: बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए किए गए सभी लंबित ऑनलाइन आवेदनों को अगले तीन महीनों में निपटाने की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पटना में संचालित कॉल सेंटर को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें आठ अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अलग-अलग शिफ्ट में काम करेंगे, जिससे आवेदकों को सहायता आसानी से मिल सके।

तीन महीनों में होंगे लंबित आवेदनों का निपटारा

Bihar Land Survey Update: मंत्री जायसवाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में दाखिल-खारिज और परिमार्जन के आवेदन ज्यादा लंबित हैं, वहां अतिरिक्त राजस्व पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इससे काम तेजी से पूरा किया जा सकेगा और आवेदकों को जल्दी राहत मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा करें ताकि भूमि सर्वेक्षण से संबंधित प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

कैथी लिपि की ट्रेनिंग होगी अनिवार्य

राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पुराने दस्तावेजों की स्थिति खराब होने और उन्हें पढ़ने वाले कम लोगों को ध्यान में रखते हुए, सर्वे अमीन और कानूनगो को कैथी लिपि की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण इन अधिकारियों के लिए अनिवार्य किया जाएगा, ताकि वे आजादी से पहले के दस्तावेजों को ठीक से पढ़ सकें। साथ ही, पुराने दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन भी तेजी से किया जा रहा है और उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी जारी है।

भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का आदेश

मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान रिश्वत और अनियमितताओं की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों से उन अधिकारियों की सूची मंगाई है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। इन अधिकारियों की सर्विस बुक में एंट्री की जाएगी और यदि भविष्य में भी कोई अधिकारी भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष बिहार सरकार भूमि सुधार और सर्वेक्षण के काम को पारदर्शी और तेज़ी से पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डिजिटलाइजेशन और अतिरिक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य के नागरिकों को भूमि संबंधी सेवाओं में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।