8th Pay Commission: आपको बताते चले की 8th Pay Commission की घोषणा में हो रही देरी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। रेलवे पेंशनर्स संगठन RSCWS ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सख्त पत्र भेजा है, जिसमें आयोग के शीघ्र गठन और स्पष्ट कार्यक्षेत्र की मांग की गई है। केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स इस देरी से बेहद नाराज़ हैं। वेतन, पेंशन और भत्तों की नई समीक्षा की मांग ज़ोर पकड़ रही है। क्या मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग पर जल्द फैसला लेगी? पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
8th Pay Commission की देरी पर बढ़ी नाराज़गी
8th Pay Commission 2025 की अधिसूचना में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स परेशान हैं। Railway pensioners news के अनुसार, RSCWS (Railway Senior Citizens Welfare Society) ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार की चुप्पी भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है।
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TS Kalra RSCWS के चेयरमैन टीएस कालरा ने अपने पत्र में लिखा है कि 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन अब तक आयोग की संरचना, सदस्य और कार्यक्षेत्र तय नहीं होने से असमंजस गहराता जा रहा है।
RSCWS ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
RSCWS ने पीएम मोदी को 8वें वेतन आयोग की देरी पर पत्र लिखा।
प्रधानमंत्री को लिखे गए इस पत्र में संगठन ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं:
- आयोग का शीघ्र गठन: 8th CPC latest update के अनुसार संगठन ने वेतन आयोग के गठन की तत्काल मांग की है।
- कार्य क्षेत्र (Terms of Reference) स्पष्ट किया जाए: यह सुनिश्चित किया जाए कि आयोग वेतन, भत्ते, pension revision 2025, और Allowances and pension revision news जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर करे।
- समयबद्ध सिफारिशें: आयोग की रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से पहले पेश हो ताकि 7th pay commission ending के बाद सीधे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा सकें।
क्यों जरूरी है 8th Pay Commission का समय पर गठन?
- बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के कारण Central government employee salary revision की आवश्यकता और भी बढ़ गई है।
- इससे employees morale बेहतर होगा और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
- पेंशनर्स की वित्तीय सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए Pay commission for pensioners का समय पर लागू होना अनिवार्य है।
- अफवाहों और misinformation पर रोक लगाकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है।
मोदी सरकार पर बढ़ रहा है दबाव | Modi Government Pay Commission Updates
PM Modi latest news on pay commission से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार पर अब चौतरफा दबाव है। 8th Pay Commission की घोषणा को लेकर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं कर्मचारी संगठन अब खुलकर अपनी मांगें सामने रख रहे हैं।
इस विषय पर Central Pay Commission news से जुड़ी सभी अपडेट्स आने वाले दिनों में और तेज़ हो सकती हैं, क्योंकि 2026 की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसे भी पढ़ेसंबंधित पिछली घटनाएं और अपडेट्स
पिछले कुछ महीनों में कई संगठनों ने भी केंद्र सरकार से इसी तरह की मांग की है। Pay Commission for central government employees को लेकर नीतिगत निर्णय में हो रही देरी अब Delay in 8th pay commission के नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है।
क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार 8th Pay Commission पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो इसका असर 2024-25 के अंत में होने वाले बजट और लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। वहीं, पेंशनर्स को Central government pension update का इंतज़ार भी लंबा होता जा रहा है।
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