बिहार में 3.52 लाख छात्रों का दोहरा नामांकन उजागर, सरकारी योजनाओं के लाभ पर लगी रोक

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पटना: बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर किया है। राज्य के 3,52,600 छात्रों के नाम दो अलग-अलग स्कूलों में पंजीकृत पाए गए हैं, जिनमें से कई का नाम एक सरकारी और एक निजी स्कूल में दर्ज है। इस दोहरे नामांकन के कारण इन छात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से रोका जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस गड़बड़ी को पकड़ा, जिससे यह मामला सामने आया।

नालंदा में सबसे अधिक मामले, 1.76 लाख छात्र शामिल


नालंदा जिले में 8,274 छात्रों के दोहरे नामांकन का मामला सामने आया है। वहीं, राज्यभर में 1.76 लाख छात्र ऐसे हैं, जिनका नाम एक सरकारी और एक निजी स्कूल में पाया गया है। इस फर्जीवाड़े से सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाने की आशंका जताई जा रही है। सबसे अधिक मामले मधुबनी (19,200 छात्र) और सीतामढ़ी (18,490 छात्र) से सामने आए हैं, जबकि शेखपुरा (2,006 छात्र) और किशनगंज (2,794 छात्र) में सबसे कम मामले मिले हैं।

सरकारी योजनाओं से वंचित रहेंगे छात्र


शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इन छात्रों को फिलहाल सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ छात्रों की कक्षाएं भी दोनों स्कूलों में अलग-अलग पाई गई हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को जल्द से जल्द इस गड़बड़ी को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।

‘ई-शिक्षाकोश’ पोर्टल पर हुआ बड़ा खुलासा


यह मामला तब सामने आया जब 27 सितंबर को एस सिद्धार्थ ने ‘ई-शिक्षाकोश’ पोर्टल की समीक्षा की। इस पोर्टल पर सभी सरकारी, अनुदानित और निजी स्कूलों के छात्रों का आधार नंबर सहित विवरण अपलोड किया गया था। समीक्षा के दौरान ही दोहरे नामांकन का यह बड़ा घोटाला उजागर हुआ।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे घोटाले


कुछ साल पहले भी इसी तरह के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, जब एक ही छात्र के नाम पर कई स्कूलों से पैसे का घोटाला किया गया था। बिहारशरीफ के एसएस बालिका हाई स्कूल में साइकिल योजना के तहत ऐसा ही एक घोटाला पाया गया था।

शिक्षा विभाग अब इस मामले पर सख्त कार्रवाई कर रहा है और जल्द ही सभी छात्रों के दोहरे नामांकन को ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

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