पटना समाचार: बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक दुर्गा पूजा (नवरात्र) पर लंबी छुट्टी की मांग कर रहे हैं। हाल ही में, शिक्षकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #RestorePujaVacation ट्रेंड कराया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी शिक्षकों के इस अभियान का समर्थन किया है, लेकिन अब तक बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
शिक्षकों की मांग – ‘3 से 12 अक्टूबर तक छुट्टी मिले’: दुर्गा पूजा 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें नवरात्र के पहले दिन, 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के अवसर पर भी छुट्टी नहीं दी गई है, जिससे उनमें गहरा असंतोष है। शिक्षक चाहते हैं कि पहले की तरह दशहरा के दौरान उन्हें 10 दिनों की छुट्टी मिले। उनका कहना है कि कई शिक्षक दुर्गा पूजा के दौरान उपवास रखते हैं, और इस दौरान स्कूलों की छुट्टी होनी चाहिए।
पहले मिलती थी 10 दिन की छुट्टी: पूर्व एसीएस केके पाठक द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों की छुट्टियों में कटौती की गई थी। अब शिक्षक मांग कर रहे हैं कि नवरात्र पर पुरानी 10 दिन की छुट्टी को फिर से बहाल किया जाए।
शिक्षक नेता का बयान: शिक्षक नेता अमित विक्रम ने बताया कि पहले सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा के दौरान कलश स्थापना से लेकर मूर्ति विसर्जन तक 10 दिन की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब इसमें कटौती की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि कुछ जिलों में शिक्षकों की अर्जित छुट्टियां (सीएल) भी रद्द कर दी गई हैं, जिससे कलश स्थापना करने वाले शिक्षक भी छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं।
शिक्षकों का विरोध: अमित विक्रम ने चेतावनी दी कि यदि आगामी दो दिनों में दशहरा की छुट्टियां बहाल नहीं की गईं, तो 3 अक्टूबर से राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षक काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नवरात्र भर काला पट्टी पहनकर शिक्षक पढ़ाई करेंगे और अपना विरोध जारी रखेंगे।
दुर्गा पूजा 2024 का पंचांग: पंचांग के अनुसार, 2 अक्टूबर 2024 को महालया के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी। 8 अक्टूबर को महापंचमी, 9 अक्टूबर को महाषष्ठी, 10 अक्टूबर को महा सप्तमी, 11 अक्टूबर को महाअष्टमी और 12 अक्टूबर को महानवमी के साथ दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।
निष्कर्ष: शिक्षकों की मांगें बढ़ती जा रही हैं, और यदि सरकार द्वारा समय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो यह मुद्दा और गंभीर हो सकता है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कदम उठाता है।
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