51 अरब रुपये का बकाया: बिहार के पटना प्रमंडल के 6 जिलों – पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में विभिन्न विभागों के 51 अरब रुपये बकाया हैं। सबसे ज्यादा बकाया रोहतास जिले में 14 अरब रुपये और पटना जिले में 7 अरब रुपये का है। अब सरकार ने इस बकाया राशि की वसूली के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है, और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रमंडलीय आयुक्त ने की समीक्षा बैठक
51 अरब रुपये का बकाया: प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने बुधवार को एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बकाया न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी करने तक के आदेश भी शामिल हैं।
सरकारी विभागों, बैंकों और एजेंसियों का बकाया
इस बकाया राशि में सरकारी विभागों, बैंकों और अन्य एजेंसियों का भी पैसा शामिल है। प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को निर्देश दिया है कि वे नीलाम पत्र वादों के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें, ताकि इन मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।
हर हफ्ते बकायेदारों की होगी जांच
आयुक्त मयंक वरवड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर सप्ताह कम से कम 5 सबसे बड़े बकायेदारों और 5 सबसे पुराने मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं। इसके अलावा, नीलाम पत्रों की शक्ति प्राप्त अधिकारियों को हफ्ते में कम से कम दो दिन कोर्ट लगाकर वादों का निपटारा करने का निर्देश भी दिया गया है।
30 अरब रुपये बैंक का बकाया
आयुक्त ने बताया कि नालंदा, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिलों में बैंकों का कुल 30 अरब रुपये का बकाया है। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों का 11 अरब रुपये का भुगतान भी अभी तक नहीं हो सका है। इस बकाया राशि में कई सरकारी योजनाओं के तहत लिया गया कर्ज, बिजली बिल, उद्योगों से संबंधित राशि, सड़क निर्माण और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी राशि भी शामिल है।
वसूली की प्रक्रिया में तेजी
सरकार ने इस बकाया राशि की वसूली के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। यदि बकायेदार निर्धारित समय सीमा में पैसा जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
निष्कर्ष
बिहार सरकार अब बकाया राशि वसूलने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। यदि यह योजना सफल रही, तो इससे सरकारी खजाने में भारी मात्रा में धनराशि जुड़ने की संभावना है, जिससे विकास कार्यों को और अधिक गति मिल सकेगी।
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