Bihar News: सरकारी योजना में फर्जीवाड़ा, BDO और आवास सहायक के खिलाफ केस दर्ज का आदेश
कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के कटरा कला पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस घटना ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर किया है।
क्या है मामला?
कटरा कला पंचायत के मुखिया कमलेश तिवारी ने आरोप लगाया कि पंचायत के आवास सहायक प्रवीण कुमार ने आम सभा के रजिस्टर में बिना सूचना दिए छेड़छाड़ कर लाभार्थियों का चयन किया। इतना ही नहीं, जिनकी शादी तक नहीं हुई थी, उन्हें शादीशुदा दिखाकर आवास योजना का लाभ दिया गया।
मुखिया द्वारा यह मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के समक्ष उठाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास शिकायत दर्ज करवाई।
जांच में क्या सामने आया?
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मामले की सुनवाई की और आरोपों को सही पाया। उन्होंने मोहनिया प्रखंड के बीडीओ, आवास सहायक प्रवीण कुमार और लाभार्थी के खिलाफ केस दर्ज करने और 90,000 रुपये की रिकवरी का आदेश दिया।
जांच में पता चला कि लाभार्थी प्रदीप कुमार साह ने अपनी शादी तय होने की बात बताकर योजना का लाभ लिया। हालांकि, बाद में शादी टूट गई, लेकिन आवास का लाभ जारी रहा।
फर्जीवाड़े के मुख्य बिंदु:
- फर्जी लाभार्थी चयन:
आवास सहायक ने मुखिया को सूचित किए बिना लाभार्थियों का चयन किया और रजिस्टर में हेरफेर किया। - गैर-कानूनी आवंटन:
शादीशुदा दिखाकर लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ दिया गया। - राशि गबन:
जांच में पाया गया कि फर्जी तरीके से 90,000 रुपये लाभार्थी के खाते में डाले गए, जिसमें आवास सहायक की संलिप्तता रही।
आगे की कार्रवाई:
- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने और गबन की गई राशि की वसूली के आदेश दिए।
- इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवास सहायक और लाभार्थी को आरोपी बनाया गया है।
- डीडीसी ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है।
जनता में रोष और सुधार की मांग
यह मामला सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर गुस्सा जताया है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की है।
न्याय की उम्मीद
इस घटना ने न केवल सरकारी योजनाओं की साख को प्रभावित किया है, बल्कि जरूरतमंद लाभार्थियों के हक को भी छीना है। लोक शिकायत निवारण द्वारा सख्त कार्रवाई से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की उम्मीद है।
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