CM Samrat Choudhary बोले- अपराधियों के लिए बिहार में जगह नहीं, नेपाल जाना होगा
बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री CM Samrat Choudhary ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। रविवार को मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड में आयोजित पंचायत विकास शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी। जानकारी के मुताबिक सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान को लगातार तेज करेगी और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
CM Samrat Choudhary मुंगेर से अपराधियों को सख्त संदेश, कार्रवाई जारी रहेगी
मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य से अपराध और अपराधियों का सफाया सरकार की प्राथमिकता है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अपराधियों के पास नेपाल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनका कहना था कि सरकार कानून-व्यवस्था पर पूरी तरह गंभीर है और अपराध करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने अधिकारियों और पुलिस प्रशासन से भी सतर्क रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की कोशिश है कि आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिले और विकास कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि कानून का पालन हर हाल में कराया जाएगा और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
अधिकारियों को चेतावनी, स्वास्थ्य और सड़क परियोजनाओं पर भी जोर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि लापरवाही बरतने वाले करीब नौ हजार अधिकारियों को नोटिस भेजा जा चुका है। यदि कोई अधिकारी जनता की शिकायतों का समाधान नहीं करता है तो उसे 30 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर 31वें दिन निलंबन की कार्रवाई होगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी उन्होंने अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2026 के बाद सरकारी अस्पतालों से मरीजों को बिना उचित कारण रेफर नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़कों से जोड़ना है।
साथ ही हर प्रखंड को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की 1.81 करोड़ महिलाएं जीविका समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सरकार की ओर से दिए गए इन निर्देशों का असर आने वाले दिनों में प्रशासनिक कामकाज और विकास योजनाओं पर दिखाई दे सकता है। यदि आपके क्षेत्र में किसी सरकारी सेवा से जुड़ी समस्या है, तो संबंधित विभाग में समय पर शिकायत दर्ज कराएं और उसकी प्रगति पर नजर रखें।