पटना – बिहार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने सभी जमीन मालिकों को भूमि से संबंधित कागजात जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्व विभाग की ओर से सर्वेक्षण टीम घर-घर जाकर जमीन के दस्तावेजों की मांग कर रही है। सर्वेक्षण टीम द्वारा वंशावली और स्वघोषणा पत्र जमा करने की गुजारिस की जा रही है। इन दस्तावेजों को लेकर सर्वे रिपोर्ट को पंचायत और अंचल स्तर पर सार्वजनिक रूप से किया जाएगा।

बिहार में भूमि सर्वेक्षण फिर से शुरू

बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को फिर से तेज कर दिया है। राजस्व विभाग ने जमीन मालिकों से अपील की है कि वे अपने जमीन के सभी कागजात जल्द से जल्द सर्वे शिविर कार्यालय में जमा करें। जमीन के बंटवारे और वंशावली से संबंधित फॉर्म (फॉर्म नंबर 2 और 3) हर कार्यदिवस पर शिविर कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

बिना कागजात वालों के लिए तारीख बढ़ाई गई

जिन जमीन मालिकों के पास अभी तक भूमि के दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए सरकार ने जमीन कागजात जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। इन्हें सलाह दी गई है कि वे खाता संख्या, खेसरा संख्या और भूमि के क्षेत्रफल जैसी जानकारियों को जल्द से जल्द सर्वे शिविर में जमा करवाएं। सर्वे शिविरों में सहायता के लिए हर गांव में कुछ लोग तैनात किए गए हैं, जो इस प्रक्रिया में मदद करेंगे।

भूमि सर्वेक्षण के लिए जरूरी 4 दस्तावेज

अब भूमि सर्वेक्षण के लिए केवल ये चार दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है:

जमीन की रजिस्ट्री के कागजात
वसीयत से संबंधित दस्तावेज
जमीन की राजस्व रसीद
खतियान की कॉपी

सरकार ने सभी जमीन मालिकों से अपील की है कि वे इन दस्तावेजों को अपने आवेदन के साथ ऑनलाइन या सीएसपी केंद्र के जरिए अपलोड करें। अगर बाद में कोई अन्य दस्तावेज देने की जरूरत हो, तो वह भी संबंधित अंचल कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

आपत्ति और सर्वे शिविर में समस्या समाधान

अगर नया खतियान बनने के बाद किसी को कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी शिकायत सर्वे शिविर कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। अजय कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जितनी जल्दी हो सके अपने दस्तावेज जमा करें। इस प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है ताकि जमीन से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके ।

बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए इन आवश्यक दस्तावेजों को समय पर जमा करके लोग अपने भूमि संबंधी अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं।

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