Bihar Election 2025 New Booths: बिहार में बने 12817 नए मतदान केंद्र, जानिए इससे क्या बदलेगा

Bihar Election 2025 New Booths: आपको बताते चले की 20 जुलाई 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत राज्य में 12,817 नए मतदान केंद्र (Polling Stations) बनाए गए हैं। इस कदम के बाद पूरे बिहार में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 90,712 हो गई है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इस प्रक्रिया को 1 जुलाई 2025 को शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Summary Revision) के तहत अंजाम दिया है। इसका मकसद मतदाताओं को आसानी से वोट देने की सुविधा देना है।

क्यों बनाए गए इतने नए मतदान केंद्र?

बिहार में पहले कुल 77,895 पोलिंग बूथ थे। लेकिन प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता रखने के नए मानक के अनुसार यह संख्या अपर्याप्त थी। इसलिए आयोग ने सभी जिलों से सुझाव लेकर बूथों का पुनर्संरचना किया।

• 12817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए।
• इनमें से 12479 बूथ उसी भवन या परिसर में बने, ताकि मतदाताओं को परेशानी न हो।
• 338 बूथों को पास के इलाके में शिफ्ट किया गया।

राजनीतिक दलों से सलाह, जनता के लिए सहूलियत

राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में दिए गए सुझावों को संकलित कर निर्वाचन आयोग को भेजा गया, जिसे आयोग ने स्वीकृति दे दी।

• 👉 अब ये नई व्यवस्था बिहार चुनाव 2025 में लागू की जाएगी।
• 👉 इससे मतदाता केंद्रों पर भीड़ कम होगी और सुचारू मतदान संभव हो सकेगा।

जिला स्तर पर भी हुई घोषणा

शनिवार को राज्य के सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर जिलेवार आंकड़े साझा किए।

इसके अलावा सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे नए बूथों की जानकारी:

• सभी राजनीतिक दलों को तुरंत दें।
• व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
• सभी मतदाताओं तक यह सूचना समय पर पहुंचे।

Bihar Election 2025 New Booths इससे मतदाताओं को क्या फायदा होगा?

• ✅ घर के पास मतदान केंद्र मिलेगा।
• ✅ लंबी लाइनों से राहत मिलेगी।
• ✅ महिला और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को सुविधा होगी।
• ✅ अधिक पारदर्शी और संगठित चुनाव प्रक्रिया होगी।

यह पूरा कदम भारत निर्वाचन आयोग की डिजिटल और पारदर्शी चुनाव की दिशा में बड़ी पहल मानी जा रही है।

Bihar Politics में यह बदलाव बड़ा असर डालेगा। आने वाले Bihar Election 2025 में यह कदम राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देगा।

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