Bihar विधानमंडल में बजट अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री Nitish Kumar के बयान एक बार फिर सियासी बहस का केंद्र बन गए। कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को “बच्चा” कहना, तो विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को “लड़की” कहकर संबोधित करना—इन टिप्पणियों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संसदीय राजनीति में भाषा की मर्यादा टूट रही है और क्यों नीतीश कुमार लालू परिवार पर व्यक्तिगत हो जाते हैं?
सियासी तकरार या रणनीतिक दबाव?
विधानसभा और विधान परिषद—दोनों सदनों में हालिया घटनाक्रम दिखाते हैं कि सरकार और विपक्ष के बीच टकराव केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहा। बजट सत्र के दौरान जब तेजस्वी यादव ने सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाया, तो मुख्यमंत्री का जवाब तीखा था। इसके कुछ दिन बाद विधान परिषद में कानून-व्यवस्था पर बहस के दौरान राबड़ी देवी द्वारा इस्तीफे की मांग ने माहौल और गर्म कर दिया। जवाब में नीतीश कुमार की भाषा पर विपक्ष ने आपत्ति जताई।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आक्रामकता केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि चुनावी वर्ष के मद्देनज़र दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। सत्ता पक्ष विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था के आंकड़ों के सहारे अपनी बात रखता है, जबकि विपक्ष सामाजिक मुद्दों और घटनाओं को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। ऐसे में सदन का तापमान बढ़ना असामान्य नहीं, लेकिन व्यक्तिगत संबोधन बहस को भटका देता है।
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Bihar की राजनीति में Nitish Kumar और लालू परिवार के रिश्ते दशकों पुराने उतार-चढ़ाव से गुज़रे हैं। कभी सहयोग, कभी तीखा विरोध—यह इतिहास हर बयान के संदर्भ को और संवेदनशील बना देता है। समर्थकों का तर्क है कि मुख्यमंत्री का गुस्सा विपक्ष की “उकसावे वाली राजनीति” का जवाब है। वहीं आलोचक कहते हैं कि व्यक्तिगत शब्दावली लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप नहीं है और इससे विमर्श का स्तर गिरता है।
विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार में महिला सशक्तिकरण और कानून-व्यवस्था पर ठोस काम हुआ है, और किसी भी गड़बड़ी पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मुद्दों पर बहस के बजाय व्यक्तियों पर टिप्पणी से असली सवाल दब जाते हैं—जैसे अपराध, सुरक्षा और जवाबदेही।
आगे की राह: भाषा, बहस और भरोसा
यह प्रकरण केवल एक दिन का विवाद नहीं, बल्कि संसदीय संस्कृति की परीक्षा है। लोकतंत्र में तीखी बहस स्वाभाविक है, पर भाषा की मर्यादा विश्वास बनाए रखने का आधार होती है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सदन में विमर्श मुद्दों पर लौटता है या बयानबाज़ी सियासी ध्रुवीकरण को और बढ़ाती है। बिहार की जनता विकास, सुरक्षा और सम्मानजनक राजनीति की उम्मीद करती है—और यही कसौटी नेताओं के हर शब्द को परखती है।
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