Protest का अनोखा रूप समस्तीपुर में दिखा, जहां किसानों ने 17 अगस्त 2025 को सड़क पर धान की रोपाई कर अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। यह दृश्य देखकर राहगीर भी ठहर गए और हर कोई किसानों के इस अनोखे कदम की चर्चा करने लगा।
किसानों ने सड़क को बनाया खेत
समस्तीपुर जिले के एक हिस्से में किसानों ने प्रशासन की अनदेखी और समस्याओं से नाराज होकर सड़क पर ही धान की रोपाई शुरू कर दी। उनका कहना था कि अगर सड़कें और खेतों में फर्क ही नहीं रह गया है तो क्यों न हम सड़क को ही खेत बना दें। लगातार बारिश और खराब सड़कों की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। किसान चाहते थे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो।
इस तरह के कदम अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलते हैं, जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। यह विरोध अनोखा जरूर था, लेकिन इसके पीछे की पीड़ा और मजबूरी को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
प्रशासनिक उदासीनता पर उठे सवाल
किसानों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बारिश के मौसम में गड्ढों से भरी सड़कें दलदल जैसी हो गई हैं। इस वजह से खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है और बच्चों का स्कूल आना-जाना भी प्रभावित हो रहा है।
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी किसानों का समर्थन किया। उनका कहना था कि जब तक अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक ऐसे विरोध होते रहेंगे।
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सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें
सड़क पर धान की रोपाई करते किसानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। लोग इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देख रहे हैं। कुछ ने कहा कि यह तरीका अहिंसक आंदोलन का नया उदाहरण है, जबकि कुछ ने इसे प्रशासन के लिए आईना बताया।
इस विरोध ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे बिहार में बहस छेड़ दी है। कई जगहों पर लोग इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों ग्रामीणों को इस तरह का कदम उठाना पड़ा।
बिहार की राजनीति और ग्रामीण मुद्दे
इस घटना ने फिर से बिहार की राजनीति में ग्रामीण सड़कों और विकास के मुद्दे को सामने ला दिया है। विपक्षी दल भी इसे उठाकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। Bihar में यह खबर तेजी से सुर्खियों में आई और पूरे राज्य के लोगों का ध्यान खींचा।
गांवों की बदहाल सड़कें और खेती से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से चर्चा का विषय रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इन मुद्दों पर समय रहते ध्यान नहीं देती तो भविष्य में और भी बड़े आंदोलनों का सामना करना पड़ सकता है।
जनता की उम्मीदें और प्रशासन की जिम्मेदारी
किसानों के इस विरोध ने साफ कर दिया है कि अब जनता चुप रहने के मूड में नहीं है। सड़कें और बुनियादी ढांचा किसी भी गांव या शहर के विकास की पहली सीढ़ी होती हैं। यदि यह सही नहीं होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सभी प्रभावित होंगे।
प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाले। किसानों की मांगें न केवल जायज हैं बल्कि यह सीधे तौर पर ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ विषय है।
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