संसद में आज एक अहम विधेयक पारित हुआ, जिसे Online Gaming Bill 2025 नाम दिया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग पर सख्ती करना और सुरक्षित व शैक्षणिक ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कानून समाज में फैल रही एक बड़ी बुराई को रोकने की दिशा में बड़ा कदम है।
ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या है?
Online Money Gaming ऐसे खेल हैं, जिनमें खिलाड़ी असली पैसे लगाकर भाग लेते हैं। यहां जीत या हार पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर होती है, यानी खिलाड़ी की स्किल का इसमें खास योगदान नहीं होता। हारने की स्थिति में लोग आर्थिक संकट तक पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि इसे कई विशेषज्ञ सट्टेबाजी जैसा मानते हैं।
सरकार ने साफ किया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के जरिए लोगों को लुभाना या सुविधा देना अब कानून के दायरे में आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से युवाओं में बढ़ती लत को रोकने और Government law को लागू करने में मदद मिलेगी।
नए कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ऑनलाइन मनी गेमिंग परिवारों और समाज के लिए खतरा
इस विधेयक के तहत अगर कोई कंपनी या व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश करता है, तो उस पर तीन साल की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं विज्ञापन करने पर दो साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक की सजा और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि खिलाड़ियों या पीड़ितों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि इस कानून का फोकस केवल ऑपरेटर और प्रोमोटरों पर रहेगा। इससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे मामलों को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य: ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा
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इसलिए सरकार अब ई-स्पोर्ट्स और सोशल ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसके लिए अलग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और गेम डेवलपर्स को सहायता दी जाएगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में स्वस्थ गेमिंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यह कानून अहम भूमिका निभाएगा।
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