मुजफ्फरपुर के 339 लोन धारकों ने 34 करोड़ की रकम चुपचाप कैसे कर दी गायब?

15 अक्टूबर तक किस्त चुकाने में असफल रहे लोगों पर कार्रवाई करेगी जिला उद्योग केंद्र

मुजफ्फरपुर में उद्यमी योजना के तहत 339 व्यक्तियों ने सरकार से 33.90 करोड़ रुपये की राशि हजम कर ली है। यह राशि 2018 से 2022 के बीच उद्योग विभाग से उद्योग स्थापित करने के लिए ली गई थी, लेकिन इन व्यक्तियों ने अब तक एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया है।

जिला उद्योग केंद्र ने इस संबंध में एक सूची तैयार की है और सभी 339 लोगों को अंतिम मौका दिया गया है। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक, अभिलाषा भारती ने स्पष्ट किया है कि अगर ये लोग 14 अक्टूबर तक किस्त का भुगतान नहीं करते हैं, तो 15 अक्टूबर से इनकी रिकवरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

वसूली की प्रक्रिया शुरू

रिकवरी सूची में शामिल होने के बाद, इन लोगों को विभाग से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये का लोन दिया जाता है, जिसमें से समय पर किस्त चुकाने पर 5 लाख रुपये की सब्सिडी छोड़ दी जाती है। लेकिन, वर्तमान में 339 लोगों ने एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया है।

उद्योग विभाग ने निर्देश दिया है कि राशि की वसूली के लिए जिला उद्योग केंद्र को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। किस्त का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से विभाग के उद्यमी यूजर पोर्टल पर किया जा सकता है।

इस वर्ष 5.41 लाख आवेदन प्राप्त

इस वर्ष मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य में कुल 5.41 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 9200 लोगों को लोन देने का लक्ष्य है। सर्वाधिक आवेदन साइबर कैफे और आईटी बिजनेस सेंटर के लिए 79,266, रेडीमेड गारमेंट के लिए 56,697, आटा-बेसन और मसाला मिल के लिए 33,047, होटल और रेस्टोरेंट के लिए 30,711, तथा स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25,137 आवेदन आए हैं।

विभाग फिलहाल इन आवेदनों की जांच कर रहा है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करेगा।

इस खबर में मुजफ्फरपुर के 339 लोगों द्वारा सरकार के 34 करोड़ रुपये की राशि का हजम करने की घटना को दर्शाया गया है। यह खबर न केवल एक गंभीर मुद्दे को उठाती है, बल्कि उद्यमियों के लिए सरकार की योजना की भी जानकारी देती है, जो स्वरोजगार के लिए महत्वपूर्ण है।

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