पटना, बिहार: बिहार में 139 राजस्व अधिकारियों के वेतन पर रोक लग गई है। यह कार्रवाई अधिकारियों द्वारा लंबित मामलों को समय पर निपटाने में विफल रहने और सेवा पुस्तिकाएं मुख्यालय में जमा नहीं करने के कारण की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 100 से अधिक सीओ (सर्किल ऑफिसर) की स्थिति पर भी गंभीर नजर रखी जा रही है, और इनमें से कई के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 89 सीओ के खिलाफ जांच प्रक्रिया जारी है।
अधिकारियों के वेतन पर रोक और चेतावनी
राजस्व विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को बताया कि विभाग ने 139 राजस्व अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा पुस्तिकाएं विभागीय मुख्यालय में जमा नहीं की थीं। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सभी राजस्व अधिकारियों को सेवा पुस्तिका जमा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 139 अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप वेतन रोकने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा, विभाग द्वारा लंबित मामलों का समय पर निपटारा न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
फुलवारीशरीफ में सरकारी जमीन पर माफिया का कब्जा
मंत्री ने पटना जिले के फुलवारीशरीफ में पांच एकड़ से अधिक सरकारी जमीन के माफियाओं द्वारा कब्जे की कोशिश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विभाग को जानकारी मिली कि माफिया इस जमीन को हड़पने की योजना बना रहे थे। इसके बाद विभाग ने जमीन को जब्त कर लिया और उसे सरकारी संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार की कड़ी नीतियों को दर्शाती है।
मंत्री ने क्यों लिया यह कदम?
मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने इस कदम की वजह बताते हुए कहा कि कई राजस्व अधिकारी अपनी सेवा पुस्तिकाएं अपने पास रखते थे, जिससे उनके खिलाफ की गई कार्रवाइयों का रिकॉर्ड नहीं बन पाता था। इससे अधिकारी अपनी गलतियों को छुपाने में सफल हो जाते थे। मंत्री ने बताया कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि कार्रवाई का विवरण सही तरीके से दर्ज किया जाए, ताकि दोषी अधिकारी बच न सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व विभाग आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है, और यदि विभाग में देरी होती है तो यह जनता की समस्याओं को बढ़ा सकता है, साथ ही विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
37 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई, 89 की जांच जारी
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अब तक 37 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा, 89 अंचल अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी है, और उनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की संभावना है।
राज्य में भूमि सर्वे को लेकर भी मंत्री ने अपनी चिंता जताई, यह स्वीकार करते हुए कि रैयतों को कई समस्याएं हो रही हैं। विशेष सर्वे अमीन और अन्य राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थीं। विभाग सर्वे प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है।
इस दौरान, राज्य में जमीन माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई से यह संदेश गया है कि बिहार सरकार भूमि विवादों और जनता से जुड़े मामलों में अब अधिक गंभीर है।
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