देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसरों में इन दिनों UGC New Rules Guidelines को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुद्दे पर चर्चा तेज है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (University Grants Commission) ने हाल ही में Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 जारी किए हैं। आयोग का दावा है कि इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करना है, जबकि जनरल कैटेगरी के एक बड़े वर्ग का कहना है कि ये नियम कैंपस में नए विवाद और विभाजन को जन्म दे सकते हैं।
UGC New Rules Guidelines क्या हैं नए नियम और क्यों हुआ बवाल
नए नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को समानता अवसर केंद्र (Equity Opportunity Centre) बनाना अनिवार्य किया गया है। अब इन केंद्रों में एससी-एसटी के साथ-साथ ओबीसी वर्ग के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ हुए कथित भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले 2012 के नियमों में यह अधिकार केवल एससी-एसटी वर्ग तक सीमित था।
इसके अलावा हर संस्थान में एक इक्विटी कमिटी गठित करनी होगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी तय की गई है। शिकायत दर्ज होते ही 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक कार्रवाई शुरू करनी होगी और 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन जैसी सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।
UGC का कहना है कि यह व्यवस्था कैंपस में सुरक्षित और समान माहौल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आयोग इसे सुधारवादी और समावेशी पहल बता रहा है।
