Trump tariff row: सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद वैश्विक व्यापार पर नया विवाद

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को अवैध करार दिए जाने के बाद वैश्विक व्यापार राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Trump ने कहा कि अगर वह शुल्क नहीं लगा सकते तो वह किसी भी देश के साथ व्यापार पूरी तरह बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं। कुछ ही घंटों बाद उन्होंने 150 दिनों के लिए 10% वैश्विक शुल्क लागू करने का ऐलान भी कर दिया। यह घटनाक्रम वैश्विक व्यापार संतुलन, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक रणनीति को लेकर नई बहस छेड़ रहा है।

Trump: सुप्रीम कोर्ट का फैसला और व्यापार नीति पर असर

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति के टैरिफ आदेश को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। इसके बाद Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट ने राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज किया है और प्रशासन के पास अभी भी कई आर्थिक विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने संकेत दिया कि आयात शुल्क के बजाय वैकल्पिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।यह मामला केवल एक देश का आंतरिक विवाद नहीं है। इससे global trade, economic sanctions और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर बड़ा असर पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि व्यापार प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया जाता है तो सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। इससे महंगाई और निर्यात-आयात संतुलन दोनों प्रभावित होंगे।अमेरिकी कानून के तहत 150 दिनों तक सीमित अवधि के लिए शुल्क लगाने की अनुमति होती है। इसी प्रावधान के तहत 10% वैश्विक शुल्क लागू किया गया है। इसे आगे जारी रखना है या नहीं, इसका फैसला संसद करेगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसी नीति trade war की स्थिति पैदा कर सकती है।

भारतीय उद्योग संगठनों ने भी इसे वैश्विक बाजार के लिए अनिश्चितता बताया है। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय निवेश निर्णयों पर इसका असर पड़ेगा और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।

व्यापार बंद करने की चेतावनी और वैश्विक प्रतिक्रिया

मीडिया से बातचीत में Trump ने कहा कि अगर शुल्क नहीं लगा सकते तो वे व्यापारिक संबंध खत्म कर सकते हैं। उनका बयान कूटनीतिक दबाव की रणनीति माना जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने आर्थिक ताकत को विदेशी नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल किया हो। पहले भी प्रतिबंधों के जरिए कई देशों पर दबाव बनाया गया है।विश्लेषकों के मुताबिक यह कदम international relations और global economy दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। यदि व्यापारिक समझौते प्रभावित होते हैं तो कई देशों के निर्यात उद्योग को झटका लग सकता है।