बिहार में गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई योजना, 1 अक्टूबर से लागू होगी

‘केन केयर’ पोर्टल से मिलेगी पूरी जानकारी

गन्ना उद्योग विभाग ने ‘केन केयर’ नामक एक सॉफ्टवेयर पोर्टल विकसित किया है, जिसके जरिए किसान और उद्यमी इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने बताया कि गुड़ उद्योग लगाने वालों को अनुदान दिया जाएगा और 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इसके लिए आवंटित की गई है।

50% तक सब्सिडी और ब्याज पर राहत

गन्ना आयुक्त अनिल झा ने बताया कि ‘बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति’ के तहत नए गुड़ उद्योगों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर बैंक ब्याज पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। हालांकि, नए गुड़ उद्योगों को चीनी मिलों के 15 किलोमीटर के दायरे के बाहर ही स्थापित करने की अनुमति होगी, ताकि मिलों के हितों की रक्षा हो सके।

रीगा की बंद चीनी मिल होगी फिर से चालू

अनिल झा ने जानकारी दी कि इस पेराई सत्र से रीगा की बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाएगा। निरानी शुगर्स नामक प्रसिद्ध समूह इस मिल का संचालन करेगा, जो पिछले चार साल से बंद थी। इसके अलावा, बंद चीनी मिलों के कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए भी सरकार प्रयासरत है। 15 हजार कर्मचारियों में से 10 हजार से अधिक को 224 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष 70 करोड़ रुपये का भुगतान प्रक्रिया में है।

राज्य के 38 जिलों में गन्ने की खेती को मिलेगा प्रोत्साहन

गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने बताया कि बिहार सरकार गन्ने की खेती को राज्य के सभी 38 जिलों में बढ़ावा देगी। ‘मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना’ के तहत किसानों को जागरूक करने और उन्नत बीजों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे गन्ने की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और किसान लाभान्वित होंगे।

निष्कर्ष

बिहार सरकार की यह नई पहल न सिर्फ गन्ना किसानों की आमदनी में इजाफा करेगी, बल्कि राज्य के कृषि उद्योग को भी बढ़ावा देगी। गन्ने की खेती और गुड़ उद्योग के विकास से राज्य के आर्थिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

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